नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० :
कसे आहे नवीन शैक्षणिक धोरण ?
माहिती: प्रा. निलेश हलामी
वाणिज्य विभाग
आदर्श महाविद्यालय, देसाईगंज
आज बहुप्रतीक्षित अशा नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० च्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मजुरी देण्यात आली आहे. १९८६ नंतर देशाच्या शैक्षणिक व्यवस्थेत व्यापक बदल आणणारे आणि २१ व्या शतकातील हे पहिले शैक्षणिक धोरण आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० लागू झाल्यामुळे देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक बदल अपेक्षित आहेत.
वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या व स्पर्धेच्या युगात देशाची शिक्षण प्रणालीही आधुनिक व गुणवत्तापूर्ण ठेवण्यात नवीन शैक्षणिक धोरण महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. देशाच्या इतिहासात सर्वप्रथम १९६८ साली कोठारी आयोगाने शिक्षण क्षेत्रात अनेक नवीन बदल केले त्यानंतर १९८६ च्या शैक्षणिक धोरणानुसार १०+२ असा शिक्षणाचा आकृतिबंध आणण्यात आला. यामध्ये १९९२ मध्ये डॉ. दवे समितीने थोडा बदल केला. पण १९८६ पासून तब्बल ३४ वर्ष देशाच्या शैक्षणिक धोरणामध्ये कोणताही मोठा बदल झालेला नव्हता. वेगाने बदलणारे तंत्रज्ञान, संदेशवहन व्यवस्था व २१ व्या शतकातील नवीन आव्हानांना समर्थपणे सामोरे जाण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण गरजेचे होते.
आज दिनांक ३० जुलै रोजी मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरीयाल आणि केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या सोबत केंद्रीय उच्च शिक्षण सचिव अमित खरे, केंद्रीय शालेय शिक्षण सचिव अनिता करवाल यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन नवीन बदलेल्या शैक्षणिक धोरणाविषयी सविस्तर माहिती दिली. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी 99 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारमण यांनी केली होती. हा खर्च मुख्यतः पायाभूत शैक्षणिक सुविधांचा विकास व कौशल्यावर आधारित शिक्षणावर होणार आहे. २०३० पर्यंत देशातील शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या गुणवत्तेचे करणे व भारताला आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक केंद्र बनवणे हे या शैक्षणिक धोरणाचे एक महत्वाचे उद्दिष्ट आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची ठळक वैशिष्ठ्ये:
नवीन शैक्षणी धोरणानुसार शिक्षणाचा १०+२ हा जुना आकृतिबंध बदलून ५ + ३ + ३ + ४ हा नवीन शैक्षणिक आकृतिबंध ठरविण्यात आला आहे. या नवीन आकृतिबंधातील पहिल्या ५ वर्षातील ३ वर्षे ही पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची असणार आहेत. यासाठी पूर्व प्राथमिक वर्ग म्हणजेच अंगणवाडीच्या वर्गांसाठी नवीन सामायिक अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यात येणार असून यासाठी देशभरातील अंगणवाड्यांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. या नंतर उरलेली दोन वर्षे ही प्राथमिक शिक्षणातील असतील. या पाच वर्षांसाठी कृतियुक्त, खेळातून शिक्षण, आणि प्रत्यक्ष अनुभव यातून शिक्षण देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या ५ वर्षांच्या अभ्यासक्रमामध्ये एकसूत्रता असणार आहे. मूळ ३ वर्षांचे झाल्यापासून २ री इयत्ता पूर्ण करेपर्यंत असा हा ५ वर्षांचा आकृतिबंधातील पहिला टप्पा असेल. यानंतर ५ वी पर्यंत ३ वर्ष, सहावी ते आठवी ३ वर्ष आणि ९ वी ते बारावी ४ वर्षे असा एकूण १५ वर्षांचा हा आकृतिबंध असेल.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता पाचवी पर्यंत शिक्षण मातृभाषेतून अथवा स्थानिक भाषेतून देणे अनिवार्य असेल. तर आठवी पर्यंतचे शिक्षण ही मातृभाषेतून देण्यास प्राधान्य राहील. तसेच इयत्ता तिसरी पर्यंत वाचन लेखन व मूलभूत गणिती क्रिया २०२५ प्रत्येक विद्यार्थ्यांना याव्यात असे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक अभियानही राबवले जाणार आहे.
व्यावसायिक शिक्षण हे इयत्ता ६ वी पासून अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात येणार असून या वर्गापासून प्रत्येक विद्यार्थ्याला दरवर्षी स्थानिक कारागीर, व्यावसायिक यांच्याकडून १० दिवस प्रशिक्षण कार्यक्रम दिला जाणार आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये गणितीय दृष्टीकोन आणि वैज्ञानिक विचारसरणी रुजवण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. यासाठी इयत्ता सहावी वर्गापासून कोडींग(प्रोग्रामिंग) शिकवले जाणार आहे. कोडींग अथवा प्रोग्रामिंग शिकल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संगणकाप्रमाणे तर्कशुद्ध व गणितीय विचार करण्याचे कौशल्य विकसित होते.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्याच्या मूल्यमापन पद्धतीमध्ये अमुलाग्र बदल होणार आहे. विद्यार्थ्याचे गुणपत्रकामध्ये मूल्यमापनाचे तीन भाग असतील. पहिल्या भागामध्ये विद्यार्थी स्वयं-मूल्यमापन करेल, त्याचे मुल्यांकन असेल. दुसरा भाग सहाध्यायी मूल्यांकनाचा असेल. यामध्ये वर्गमित्रांनी केलेल्या मूल्यमापनाच्या नोंदी असतील. तर तिसऱ्या भागामध्ये शिक्षकांनी केलेले मूल्यमापन असेल. दर वर्षी विद्यार्थ्याने कोणते जीवन कौशल्य कितपत आत्मसात केले याच्याही नोंदी गुणपत्रकात असतील. या बदलल्या मूल्यमापन पद्धतीसाठीचे शिक्षक प्रशिक्षण पूर्ण करून २०२३ पर्यंत लागू करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.
इयत्ता दहावीच्या बोर्ड परीक्षा रद्द करण्यात येणार असून फक्त बारावी बोर्ड परीक्षा असेल. या परीक्षा वार्षिक न होता सत्रांमध्ये घेण्यात येणार आहेत. या पद्धतीने बोर्ड परीक्षांचे महत्व कमी केले जाणार आहे. इयत्ता नववी ते बारावी पर्यंत सहा महिन्यांच्या सत्रांमध्ये परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला जाणार आहे.
नवीन शैक्षणिक आंतरविद्याशाखीय शिक्षणा(Interdisciplinary Education) वर भर दिला गेला आहे. त्यामुळे नववी ते बारावीपर्यंत च्या शिक्षणात कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा वेगवेगळ्या शाखा असणार नाहीत नाहीत. विद्यार्थी गणित व विज्ञान यासारख्या विषयांबरोबर संगीत, समाजशास्त्र असेही विषय एकत्र शिकू शकतात. वरिष्ठ वर्गातील विद्यार्थ्यांना आवडीचे विषय निवडण्याची मुभा असणार आहे.
पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी डीजीलॉकर वर आधारित शैक्षणिक क्रेडीट बँक(अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडीट) बनवली जाणार असून पदवी च्या प्रत्येक वर्षामध्ये मिळवलेले गुण क्रेडीट च्या स्वरूपात या बँकेत जमा केले जाणार आहेत. याचा फायदा मध्येच काही कारणामुळे शिक्षण थांबलेल्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे. त्यांनी पूर्ण केलेले क्रेडीट ऑनलाइन उपलब्ध असल्यामुळे त्यांना पदवी शिक्षण पुन्हा सुरु करते वेळी आधीच्या वर्षाचा अभ्यास परत केला जाणार नाही. समग्र व अंतर विद्या शाखीय शिक्षण (होलिस्टिक मल्टीडिसीप्लीनरी एजूकेशन) पदवी शिक्षणात ही असणार आहे. यामुळे एखादा अभियांत्रिकी शिक्षण घेणारा विद्यार्थी त्याच्या नेहमीच्या फिजिक्स सारख्या विषयांबरोबर संगीत, अभिनय, असे विषयही शिकू शकतो. पदवी व पदव्युत्तर(बी. ए. आणि एम. ए.) एकत्र चार वर्षांचे केले जाणार असून या चार वर्षातील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर सर्टीफीकेट, दोन वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पदविका आणि तीन वर्ष पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्याला पदवी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. ३ वर्षाचे पदवी प्रमाणपत्र नोकरी साठी पुरेसे असून ज्यांना संशोधन क्षेत्रात जायचे आहे त्यांच्यासाठी चौथे वर्ष शिकता येणार आहे. .
कसे बनवले गेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० तयार करण्यासाठी २६ जानेवारी २०१५ ते ३१ ऑक्टोबर २०१५ पर्यंत देशातील अडीच लाख ग्राम पंचायती, नगर परिषदा व इतर स्थानिक स्वराज्य व शैक्षणिक संस्था, शिक्षक, पालक, शिक्षण तज्ञ यांच्याकडून सूचना मागवण्यात आल्या.प्राप्त सूचनांचा अभ्यास करून धोरणाचे प्रारूप तयार करण्यासाठी २०१६ मध्ये टी. एस. आर. सुब्रमण्यम समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल २७ मे २०१६ रोजी शासनास सादर केला.
यानंतर नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती बनवली गेली. या समितीने ३१ मे २०१९ रोजी आपला मसुदा शासनास सादर केला. हा तयार झालेला मसुदा २२ भाषांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला व या मसुद्यावर सेन्ट्रल अॅडवायजरी बोर्ड ऑफ एजूकेशन (CABE) यांच्यासोबत २१/०९/२०१९ रोजी चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या पार्लीमेंटरी स्टँडिंग कमिटी समोरही ७/११/२०१९ रोजी या मसुद्यावर चर्चा करण्यात आली. आणि त्यानंतर दिनांक २९ जुलै २०२० रोजी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
या नवीन शैक्षणिक धोरणात एकूण २७ मुख्य शीर्ष (Major Heading) असून त्यातील १० शीर्ष फक्त शालेय शिक्षणासाठी, १० शीर्ष उच्च शिक्षणासाठी तर उरलेले ७ शीर्ष हे सामायिक असून त्यात तंत्रज्ञान, ऑनलाइन शिक्षण यासारख्या बाबींचा समावेश आहे. ऑनलाइन शिक्षण व तंत्रज्ञान या शीर्षा अंतर्गत देशातील प्रमुख आठ प्रादेशिक भाषांमध्ये ई-कंटेंट बनवला जाणार आहे. आणि देशभरातील विद्यार्थ्यांसाठी आभासी प्रयोगशाळा बनवल्या जाणार आहेत.
